आता पिक विमा मिळणार केवळ 1 रुपयांत, मंत्रिमंडळ निर्णय झाला: Ek rupyat pik vima 2023 One Rupee Crop Insurance

mazafayda.com

 शेतकरी मित्रांनो पंतप्रधान पिक विमा योजने संदर्भातील अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय दिलासा अपडेट आले आहे मित्रांनो खरीप हंगाम 2023 पासून पंतप्रधान पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना आता एक रुपया भरून या ठिकाणी पिक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

“Ek rupyat pik vima 2023”

या संदर्भातील मंत्रिमंडळ निर्णय काल मंत्रिमंडळाचे बैठकीत घेण्यात आला काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मंत्रिमंडळांना मान्यता दिलेली आहे तर मित्रांनो तुम्हाला माहिती असल्यास की यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केलेली होती. खरीप हंगाम 2023 पासून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये शेतकरी हिस्सा भरून पिक विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. तर याच आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे आणि लवकरच याबद्दल शासन निर्णय सुद्धा निर्मित करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी १०,००० रूपये मिळणार

  शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 2023 मध्ये जो की एक जुलै 2023 पासून पिक विमा योजनेत सुरुवात होणार आहे तर त्यामध्ये शेतकरी बांधवांना 1 रुपये शेतकरी हीसा भरून या ठिकाणी पिक विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. 

Ek rupyat pik vima 2023 

उर्वरित जो हिस्सा असेल तो हिस्सा राज्य सरकार या ठिकाणी भरणार आहे त्यामुळे आता शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची ही अपडेट असणार आहे.


शेतकरी मित्रांनो केवळ एक रुपया पिक विमा योजनेचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा राज्यात सर्व समावेश पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पिक विमा योजने लाभ देण्यात येईल.      

 Ek rupyat pik vima 2023 


बैठकीचे अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल.


ही योजना सन,2024 ते 25,26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेने राबविण्यात येईल विमा हप्तादरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरिंग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल म्हणजेच 80 च 110 नुसार मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्याय सह राबविण्यात येईल अभिनेत्यातील योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देतेवेळी मागील हंगामामधील राज्यहिस्ता विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्को अकाउंट मध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर अशा प्रकारे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना  एक रुपया भरून या ठिकाणी आपला सहभाग नोंदविता येणार आहे.    


 

Leave a Comment